मैं, मेरा गम और तुम्हारा प्यार

मैं, मेरा गम
और तुम्हारा प्यार
अक्सर सभाओं में
चर्चा का
केंद्र बिंदु बन जाता है
यह तुम्हारे लिए
सौभाग्य 

और मेरे लिए
एक उपलब्धि है
इस तकनीक युग में
कहीं छिपे रहने से
बेहतर है
फ्रंट पर आना
चाहे मैं रहूं या तू
या मेरा प्यार या
फिर तुम्हारा गम.
                                  -इन्द्रमणि साहू 

आजकल की लड़कियां

आजकल कुछ लोग
मोटे हो रहे हैं
धन से, बल से,
जन से, लूट से, ज्ञान से.......
पतला होने का भी
अभियान चल रहा है
कई लोग
अपना वजन

कम करने के लिए

रात-दिन
व्यायाम कर रहे हैं
बाबा रामदेव का
अनुकरण कर रहे हैं
लोगों में 

 पतला होने का
भूत सवार हो गया है

मानो
मोटा होना

कोई बीमारी हो...
और तो और
आजकल की लड़कियां
चाहती ही है कि
वे तार सी पतली हो
और
हैंगरों पर
टंगी दिखाई दे
कपड़ों की तरह
मगर सच यह है कि 
मांसलता और लावण्यता का भी
अपना आकर्षण है
 भारतीय सौंदर्यशास़्त्र में
मोटापा कोई बीमारी नहीं
समृद्धि का प्रतीक रहा है.
पर इसे समझने में
फिलहाल 
देर लगेगा.
                                         -इन्द्रमणि 

कोडरमा के माडल विधालयों में से एक है रा0 मध्य विधालय इंदरवा (देहाती)

1994 में जिला बनने के बाद भी कोडरमा में अपेक्षाकृत परिवर्तन या बदलाव संभव नहीं हो पाया। बच्चों व महिलाओं की स्थिति जस की तस बरकरार रही। बल्कि पहले के अपेक्षा समस्याएं और ब-सजय़ीं। यहां के लगभग सभी गांवों, चैक-चैराहों में 0-18 आयु वर्ग के बच्चों व नैनिहालों के लिए बने केद्रीय कानूनों, अंतराष्ट्रीय कानूनों, घोषणा पत्रों तथा मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा था (है)। यहां ज्यादातर गरीब, भूमिहीन, खेतीहर मजदूर, निर्माण मजदूर, क्रषर-माईका मजदूर और किसान समुदाय के लोग हैं। इनके बच्चों के बेहतर भविष्य एवं बच्चों को अधिकारों से लैस करने के उद्देष्य से क्रेज एवं समर्पण ने पांच साल पूर्व कोडरमा के लोकाई एवं इंदरवा पंचायत के दस गांवों को चिन्हित कर जागरूकता संबंधी कार्य करना प्रारंभ किया। इसके तहत संस्था द्वारा बाल रैली, गांव एवं स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न अवसरों व उत्सवों के अवसर पर सांस्कृतिक व नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम, बाल सभा का आयोजन, बाल समागम, बाल महोत्सव, पर्चा-पोस्टर का वितरण, दिवाल लेखन, मां-बेटी सम्मेलन, किषोरी सम्मेलन, किषोरी प्रषिक्षण, बाल पत्रकार निर्माण कार्यषाला का आयोजन आदि कार्यक्रम संपादित किये जाते रहे। जिसका परिणाम अब कुछ-कुछ दिखाई देने लगा है। गांवों में आज शैक्षणिक माहौल है। गांव के सभी बच्चे आज स्कूल में हैं और उनका षिक्षा और विधालय के प्रति आकर्षण बना हुआ है। बच्चे मुखर होकर अपने हक अधिकार हासिल कर रहे हैं। 
कोडरमा जिला मुख्यालय से महज 5 किमी की दूरी पर स्थित है राजकीयकृत मध्य विधालय इंदरवा (देहाती)। कहने को तो यह स्कूल सरकारी है पर प-सजय़ाई व अनुषासन के मामले में यह किसी प्राईवेट विधालय से कम नहीं है। 1952 में निर्मित रा0 मध्य विधालय इंदरवा (देहाती) इन दिनों कोडरमा जिला के माॅडल विधालयों में से एक है। यहां कुल 10 षिक्षक हैं। सभी कर्तव्यनिष्ठ और बाल अधिकारप्रेमी हैं। पारा षिक्षकों के हड़ताल पर चले जाने के समय भी यहां प-सजय़ाई एक दिन भी बाधित नहीं हुआ। क्योंकि, ग्राम षिक्षा समिति, स्कूल प्रबंधन समिति एवं विधालय के प्रधानाध्यापक के संयुक्त प्रयास से वैकल्पिक षिक्षकों की बहाली शीघ्र कर लिया गया। वह भी निःषुल्क। यह काम गांवों में बैठक कर कुछ प-सजय़े-ंउचयलिखे युवा-युवतियों को षिक्षादान के तहत किया गया।

इस स्कूल ने स्वतंत्र भारत के बाद से लेकर आज तक एक लंबा सफर तय किया है। इस लंबे सफर में मात्र दो प्रधानाध्यापकों का नाम गर्व से लिया जा रहा है। एक वर्तमान प्रधानाध्यापक सुभाषचंद्र का और दूसरा रामलखन प्रसाद का। उक्त दोनों प्रधानाध्यापकों ने अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से इस विधालय को माॅडल स्वरूप देने में अपनी पूरी शक्ति -हजयोंक दी। यही वजह है कि आज जिला में जब कभी भी बाहर से कोई अधिकारी मूल्यांकन या विजिट में आते हैं तो इसी स्कूल को दिखाया जाता है।

आरटीई 2009 के लगभग मानदंड़ों को पूरा करता है यह स्कूल
आज अधिकांष प्रधानाध्यापक मध्यान भोजन एवं स्कूल भवन निर्माण कार्य में कितना आमद-खर्च हो रहा है या होने वाला है के चक्कर में उल-हजये रहते हैं। वहीं इस विधालय के प्रधानाध्यापक सहित अन्य सहयोगी षिक्षक सिर्फ बच्चों को उचित षिक्षा मिले, नामांकन व ठहराव 100 प्रतिषत बरकरार रहे इसके लिए ज्यादा चितिंत रहते हैं। यह स्कूल निःषुल्क और अनिवार्य षिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के लगभग सभी मापदंडों को पूरा कर रहा है। यहां षिक्षकों की नियमित उपस्थिति, छात्र के अनुपात में षिक्षकों की उपलब्धता, समय-ंउचयसारणी के अनुसार प-सजय़ाई, योग्य एवं विषयवार षिक्षक की उपलब्धता, शैक्षणिक वार्षिक कैंलेंडर का अनुपालन, टीएलएम का उपयोग, खेल एवं मनोरंजन सामग्री की उपलब्धता एवं सभी बच्चों को समय पर पुस्तकें हासिल हैं। स्कूल व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो बाल संसद सक्रिय हो उठते हैं। विधालय में लड़के-लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय है।  शुद्ध पेयजल के लिए स्कूल परिसर में चापानल है। स्कूल प्रबंधन समिति की नियमित बैठक हो रही है। समिति द्वारा विधालय विकास योजना का निर्माण किया जा रहा है। यहां मिनू के अनुसार बच्चों के बीच नियमित एवं गुणवतापूर्ण मध्यान भोजन परोसा जा रहा है। वह भी साफ-सफाई एवं अनुकूल वातावरण में। विधालय प्रागंण में एक पीपल का वृक्ष है, जिसकी छांव में बैठकर बच्चे प्रतिदिन भोजन करते हैं। गरीब बच्चों को नियमित छात्रवृति का भुगतान किया जा रहा है। बच्चों का नियमित मूल्यांकन एवं अनुश्रवण होता है जिसमें पाये गये कमजोर बच्चों की प-सजय़ाई के लिए अलग से व्यवस्था है। बच्चों की सहभागिता से विधालय में अक्सर बौद्धिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। जैसे-सुलेख, निबंध, खेल-कूद आदि।

विधालय में अभी भी है आधारभूत संरचनाओं की कमी

हलांकि, इस स्कूल में कई आधारभूत संरचरनाओं की कमी है, जैसे रसौईघर, पुस्कालय व प्रयोगषाला। इसके अलावे पर्याप्त टेबल, कुर्सी, बंेच, दरी आदि का भी काफी कमी है। जिसकी मांग अक्सर संबंधित विभाग से की जा रही है। विधालय में अध्ययनरत कुल 460 बच्चों में मात्र 373 बच्चों को ही पोषाक मिल सका। शेष बच्चों को अभी तक पोषाक नहीं मिल पायी है। क्योंकि, जिला प्रषासन की ओर से उतनी राषि उपलब्ध ही नहीं करायी गयी जितना का लिस्ट समर्पित किया गया था। अक्षम/विकलांग बच्चों के लिए अनुकूल साधन एवं क्षेत्रीय भाषा पर आधारित पाठ्यक्रम में कमी है।

प्रधानाध्यापक की रायः

प्रधानाध्यापक सुभाषचंद्र का कहना है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव किये जा रहे हैं। नित्य नये कानून बन रहे हैं। षिक्षकों को नये-नये तरीकों के प्रषिक्षण दिये जा रहे हैं। लोक भागीदारी कायम करने के लिए स्कूल प्रबंधन समिति एवं पंचायत जनप्रतिनिधियों को भी प्रषिक्षण एवं अधिकारों से लैस किये जा रहे हैं। लेकिन, बदलाव कहीं नजर नहीं आ रही है। आखिर बदलाव आये भी तो कैसे? उपर से नीचे तक सभी भ्रष्ट हो चुके हैं। इस क्षेत्र को भी लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है। गैर शैक्षणिक कार्याे में लगाकर हम षिक्षकों को बच्चों के अधिकारों से विमुख कर दिया है। बेचारे मास्टर क्या करे। आज हमलोग दोहरी मार के षिकार भी हैं। समुदाय-अभिभावक व षिक्षक के बीच के मधुर रिष्ते भी खत्म हो गये हैं। इसमें हम षिक्षक भी कम दोषी नहीं हैं। स्कूल की व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि हम जी-जान से लगे हुए हैं। प्रधान षिक्षक होने के साथ-साथ एक सामाजिक दायित्व के तहत भी हम चाहते हैं कि सभी बच्चों को अच्छी व गुणवतापूर्ण षिक्षा मिले। इस दिषा में हमें स्वयंसेवी संस्था समर्पण, क्रेज, स्थानीय पंचायत जनप्रतिनिधियों एवं अन्य षिक्षाप्रेमियों का भी काफी सहयोग प्राप्त है। इसलिए आज हम इस स्कूल को एक पहचान दिलाने में सफल हैं।

खींचड़ी खिलाने वाला केंद्र मात्र नहीं है सरकारी विधालय

यह सही है कि आज षिक्षा व्यवस्था परिवर्तन का औजार नहीं, बल्कि, खरीद-बिक्री की चीज हो गयी है। आज जिनके पास जितना पैसा है वे उतनी ही मंहगी षिक्षा खरीद रहे हैं। आज भी इस देष में केंद्रीय विधालय, नवोदय विधालय, अंग्रेजी-हिन्दी माध्यम के प्राईवेट विधालयों को ही रोल माॅडल माना जा रहा है। वहीं सरकारी विधालय की गिनती गरीबों के बच्चों के लिए बना विधालय या खींचड़ी खिलाने वाला केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। जबकि, सरकारी विधालयों में प-सजय़ने वालों की संख्या 80 फीसदी हैं। षिक्षक यदि चाह लें तो एक हद तक प्राईवेट विधालयों को मात दे सकता है। इसके लिए षिक्षकों को बच्चों के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। चुंकि, प्राईवेट विधालयों से ज्यादा वेतन सरकारी विधालयों में प-सजय़ाने वाले षिक्षकों का होता है। क्वालिफिकष्ेान एवं प्रषिक्षण भी कमोवेष ज्यादा होता है। जरूरत है समर्पित भाव से बच्चों को -हजयारखंडी अवधारणा के अनुरूप यहां के मूल्यों, ऐतिहासिक धरोहरों, गोरवमयी संस्कृति एवं भाषा के स्तर पर परिपक्व बनाना। इसी को ध्यान में रखते हुए 28 नवंबर 2001 को भारतीय संसद ने षिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। बाद में, अप्रैल 2010 से निःषुल्क एवं अनिवार्य बाल षिक्षा अधिकार अधिनियम लागू कर षिक्षा के क्षेत्र में दोहरी नीति की प्रणाली को खत्म करने का प्रयास किया गया है। लेकिन, कानून या नीति बना देने मात्र से स्थितियों में बदलाव नहीं आने वाला है। बदलाव के लिए जरूरी होता है इच्छा शक्ति। इंदरवा स्कूल को आज एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।

विधालय व्यवस्था सुधार में क्रेज एवं स्वयंसेवी संस्था समर्पण का अहम् योगदान

आज इस गांव में एक भी बच्चे कामकाजी नहीं हैं और न ही बाल मजदूर हैं। यदि हैं भी तो वे घर का काम-काज करते हुए प्रतिदिन स्कूल भी जा रहे हैं। हां, किषोरियों में यह संख्या आज भी कुछ है। लेकिन, हाई स्कूल के अभाव में। हाई स्कूल की प-सजय़ाई प्रांरभ होते ही यह भी समस्या समाप्त हो जायेगी। उक्त विधालय को एक पहचान दिलाने एवं हाई स्कूल की मांग को निरंतर जारी रखने में क्रेज एवं स्वयंसेवी संस्था समर्पण का काफी योगदान रहा है।

इंदरवा एक बड़ी और मिश्रित जातियों की बस्ती है। एक मुहल्ला दलितों की है। जहां न आंगनबाड़ी था और न ही वहां के बच्चे स्कूल आते थे। दलितों की स्थिति काफी दयनीय और उपेक्षित जैसा था। अब उस मुहल्ले के बच्चे स्कूल आ रहे हैं। महिला मंडल एवं समाजकर्मियों के मांग पर यहां आंगनबाड़ी भी खुला। संस्था समर्पण के मेरियन सोरेन ने बताया कि गांव में शैक्षणिक माहौल बनाने में गांव में गठित नवयुवक समिति, समाज के मानिन्द व्यक्ति व समाजसेवीगण, बाल कल्चरल टीम, षिक्षकगण, पंचायत जन प्रतिनिधिगण एवं मिडिया आदि का विषेष सहयोग प्राप्त हुआ है। संस्था के सार्थक प्रयास से आज इस गांव में कामकाजी बच्चें या बाल मजदूरों की संख्या नगण्य है। और तो और, छीजन की दर में भी काफी कमी हो गयी है। बाल विवाह की संख्या में काफी कमी आयी है। आज इस गांव से कई लड़कियां हाईस्कूल और काॅलेज की षिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बच्चे नषापान एवं अन्य बुराईयों से मुक्त हुए हैं। वर्ष 2008 में डोर टू डोर सर्वेक्षण से प्राप्त आंकडों के अनुसार इस गांव में कुल 65 बच्चे कामकाजी एवं 17 बच्चे बाल मजदूर एवं 78 बच्चे छीजित थे। जिन्हें स्कूल से जोड़ने के लिए संस्था को काफी मसक्कत करनी पड़ी।  (Indramani Sahu)

हिंसा का जबाव हिंसा नहीं हो सकता

भारत में पहली बार वायु सेना एक खतरनाक काम करने जा रही है. वह काम है-अपने ही देष में अपने ही लोगों पर गोलियों और बमों से आकाषीय हमला करना यानि, असमान से जमीन पर रह रहे नक्सलियों को चुन-चुनकर मारना. नक्सलियों को नेस्तानाबुद करने के लिए यह काम करा रही है हमारी सरकार. यदि यही काम सीमा पर युद्ध के दौरान होता तो हम गर्वान्वित भी होते, परंतु जंगलों व गांवों में रहने वाले मेहनतकष मजदूर, संस्कृति से लैस लोगों पर आकाषीय हमला करना बिल्कुल शर्मनाक है. शर्मनाक इसलिए भी कि यदि यही पैसा गरीबी और बेरोजगारी दूर करने में लगया जाता तो शायद एक बेहतर माहौल बनता और नक्सली अपने आप खत्म हो जाता. लेकिन, यहां गरीबी खत्म करने के बजाय गरीबों को ही खत्म करने की कोषिष की जा रही है. जमीन पर कौन है नक्सली, यह भला कैसे पता लगायेंगे आकाष में उड़नेवाले लोग. उन्हें कैसे पता चलेगा कि मध्यरात्रि तक गांव व जंगल में नाचते-गाते लोग सीधे-साधे आदिवासी व दलित समुदाय के लोग है न कि नक्सली. यदि यह पहल हुआ तो निष्चित रूप बाजार जा रहे -हजयुंड़ में लोग, षिकार खेलते आदिवासी या फिर नरेगा के तहत काम कर रहे लोग इसके षिकार होंगे. सरकार की यह कितनी बेवकुफीपन योजना है. जरा सोचिए नक्सली कौन है यहां? नक्सलवादी विचारधारा में शामिल क्यों हो रहे हैं लोग? जाहिर सी बात है कि ये वे लोग हैं जो हमारी व्यवस्था से निराष लोग है पर हैं वे सब अपने ही न कि देष का दुषमन. न तो वे किसी दूसरे देष के एजेंट हैं न ही बाहरी आक्रमणकारी या आतंकवादी, फिर सरकार ऐसे नृषंस कदम उठाने की योजना बनायी है तो इसका विरोध होगा ही. विरोध हो भी रहा है. होना भी चाहिए. क्योंकि, यह योजना कहीं से भी राष्ट्रहित में नहीं है. ऐसे भी यदि मामूली सी दिमाग लगाकर सोचा जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह हमला माओवादियों पर नहीं, बल्कि ग्रमीण जनता पर है. फिर भी यदि यह काम सरकार करती है तो देष में आंतरिक युद्ध पैदा होगा. इसलिए सरकार को इसके लिए दूसरे कोई उपाय तलाष करनी चाहिए. सरकार को नक्सली पैदा होने के मूल कारणों तक जाना चाहिए. यहां अमीरों का दिन-प्रतिदिन और अमीर होना और गरीबों का और गरीब होते चले जाना नक्सलवाद के पनपने का प्रमुख कारण है. इसको नजरअंदाज करके हम नक्सली को खत्म नहीं कर सकते हैं.  

थोड़ी देर के लिए यदि मान भी लें कि इस तरीके से जंगलों में रहने वाले नक्सली मारे जायेंगे लेकिन, शहरों, महानगरों एवं राजधानियों में जो नक्सली आ बसे हैं, उसकी समाप्ति भला कैसे होगा? नक्सली आज न सिर्फ जंगलों व गांवों में हैं बल्कि कहीं ज्यादा शहरों में रहने लगें हैं. वह भी खादी, खाकी, वर्दी और काले कोटों में, बिल्कुल साफ-सुथरे चेहरों में. ऐसे में माओवादियों पर यह आपरेषन भला किस काम का?
वैसे देखा जाय तो आज -हजयारखंड, छतीसग-सजय़, उड़ीसा, आंध्रप्रदेष और मध्यप्रदेष के इलाकों में खनिज संपदाओं एवं प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार है जिस पर पूंजीपतियों, मल्टीनेषनल कंपनियों एवं मंत्रियों का कडी नजर है. ठीक इसके उलट आदिवासी-मुलवासी  अपनी खनिज संपदा व प्राकृतिक धरोहरों को बचाकर रखना चाहते हैं. इसी वजह से वे नक्सली कहलाते हैं. क्योंकि वे तथाकथित विकास नीतियों का विरोध करते हैं. अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं. विस्थापित न होकर खुद की जिंदगी को बचाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस के हत्थे च-सजय़ जाते हैं, ऐसे में मूलवासी हथियार न उ-सजय़ाये तो आखिर क्या करे? इतना ही नहीं, संसाधनों के मामले में भले ही वे धनी हों पर हकीकत में वे सभी बदहाली, मुफलिसी और भुखमरी की जिंदगी जीते हैं. फिर वे अपने देष के तथाकथित अभिजात्य और पुंजीपतियों, नेताओं, जनप्रतिनीधियों एवं पुलिस बलों को अपना दुष्मन सम-हजयने लगते है. विकास के नाम पर आज तक सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों को अपनी कीमत चुकानी पड़ी है. विस्थापन के खिलाफ जब कभी भी आवाज इन लोगों ने उठाया है उलटे इन्हें नक्सली या विकासविरोधी कहकर पुलिसिया जुल्म, खौफनाक दमन और शोषण के षिकार होना पड़ा है. इस परिस्थिति में वे हिंसक और नक्सली बनने को बाध्य हो जाते हैं. इसलिए बेहतर है माओवादी बनने के कारणों को
 -इन्द्रमणि

नौकरषाह अभी भी नहीं चाहते हैं कि सत्ता का विकेंद्रिकरण हो

संदर्भः झारखंड में पंचायत चुनाव

पंचायत चुनाव में निर्वाचित हुए मुखिया को 32 वर्षो के बाद एक बार फिर चेक काटने का अधिकार मिल गया परंतु लोक सत्ता का सवाल आज भी एक चुनौती बना हुआ है. नौकरषाह जनप्रतिनिधियों पर हावी है. कुछेक जनप्रतिनिधि बढ़चढ़कर लोक सत्ता को सही मायने में धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं. परंतु, नौकरषाह नहीं चाहते हैं कि लोक सत्ता बहाल हो. शायद इसलिए आए दिन अखबारों में खबरें आने लगी हैं कि फलां मुखिया या फलां मुखिया के पति या प्रमुख ने ब्लाॅक कार्यालय में आकर सरकारी काम-काज में बाधा पहुंचाया, गाली-ग्लौज किया या फिर कर्मचारियों के साथ मार-पीट किया. यही आरोप गढ़कर  मामले को थाने तक ले जाया जा रहा है. अब तक कईयों पर प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है.जनप्रतिनिधि अपना पक्ष भी रख रहे हैं परंतु उनके तमाम् सबूतों या दलीलों को दरकिनार कर दिये जा रहे हैं. इससे यही सिद्ध होता है कि नौकरषाह नहीं चाहते हैं कि सत्ता का विकेंद्रिकरण हो. इतने लंबे अंतराल तक पंचायत चुनाव का न होने का एक कारण यह भी था.

राज्यगठन के बाद -हजयारखंड में पहली बार पंचायत चुनाव हुआ है. इससे पूर्व 1978 में एकीकृत बिहार के समय पंचायत चुनाव हुआ था. तीन दषक तक पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण ग्राम सत्ता या पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी और इस बीच नौकरषाहों का जनता पर एकाधिकार सा हो गया था. वे जैसा चाहते थे जनता वैसी नाचती थी. लेकिन, अब जब जनता ने अपना जनप्रतिनिधि बहाल कर दिया है तो नौकरषाहों का अपना एकाधिकार और अधिपत्य समाप्त होता दिख रहा है. मनुष्य के अंदर यह मानवीय गुण होता है कि वे अपने नीचे अधिक से अधिक लोगों पर अधिपत्य जमाये. यह नहीं होता देख या अपना कथित अधिकार जाता देख नौकरषाह आज बौखलाये हुए हैं.

रही बात पंचायत चुनाव संपन्न होने की तो यह चुनाव भी राजनीतिक दलों के चुनाव से कम नहीं रहा. फर्क सिर्फ इतना ही रहा कि चुनाव राजनीतिक पार्टियों के बनैर तले नहीं हुआ. लेकिन, इस चुनाव की घोषणा होते ही वैसा ही सब कुछ दिखा जैसे विधान सभा या लोक सभा के चुनाव में दिखता है. तय सीमाओं को तौड़कर सभी ने खर्च किये. दारू-मुर्गा, खस्सी-हंडिया, पार्टी जो चला सो अलग. कुल मिलाकर इस चुनाव में भी जिसका नोट उसका वोट वाला राजनीतिक कोषिष हुई. लेकिन, सारे प्रतिनिधि पैसे के बदौलत ही चुनाव जीते हैं ऐसा भी नहीं है. मतलब बहुत से प्रतिनिधि अपने सामाजिक सरोकारों ओर जनसंघर्षषीलता के आधार पर भी चुनाव जीते हैं. अब जब चुनाव जीत गये तो जीते अधिकांष जनप्रतिनिधियों का रूतबा ही बदल गये. पार्टी नेताओं की तरह चमचमाती कारें, फियेट, मारूती, बोलरो या अन्य दोपहिया या चार पहिया वाहन और उस पर नेम प्लेट ऐसा कि कोई महामहिम ही हांे. कई अध्यक्षों ने तो लाल बत्ती तक लगा लिये.

कहने का मतलब मेरा गाडियों का मेंटेनेन्स का जुगाड़ करना या समाज सेवा के नाम पर स्वांग रचना मात्र नहीं है बल्कि, गांधी जी के सपनों को सकार रूप  देना है. इसके लिए जल, जंगल, जमीन की रक्षा, कृषि एवं सिंचाई व्यवस्था, षिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विस्थापन, पलायन, डायन हत्या, महाजनी और सूदखोरी, बाल मजदूरी जैसे मुद्दों पर पहल करना भी है. और यह सब मुद्दों पर समाधान तभी संभव है जब गांवों व प्रखंड कार्यालयों में  कायम ठीकेदारी प्रथा, गुंडों-माफियाओं का कब्जा, नौकरषाहों-अफसरषाही राज व्यवस्था का खात्मा होगा. यह सब एक जनप्रतिनिधि के चाहने से नहीं होगा बल्कि, इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों को एक मंच पर आना होगा जैसे नौकरषाह अपने हितों के लिए एक मंच पा आ जाते हैं. आपकी संख्या भी कम नहीं है. अगर देखा जाए तो -हजयारखंड में 24 जिला, 259 प्रखंड, 34 हजार गांव और 4562 पंचायत है. जिसमें कुल पंचायत जनप्रतिनिधियों की संख्या 53,260 है. ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों एवं अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, प्रमुखों को जोड़ लिया तो इसकी संख्या लाखों में पहुच जाती है. संख्या की दृष्टिकोण से पंचायत जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी ताकत है लेकिन,  कानूनी जानकारी या षिक्षा के मामले में आप कमजोर बने हुए हैं. इसलिए अपनी कमजोरी दूर करिये और लोक सत्ता को अफषाही से मुक्त करते हुए -हजयारखंड में पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी बनाईये.
- इन्द्रमणि

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सुप्रीम कोर्ट ने गरीब बच्चों के लिए खोला निजी स्कूलों का दरवाजा

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा अधिकार कानून 2009 को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया है- इससे देशभर गरीब लोगों के बीच खुशी की लहर है। कई वर्षो के लंबे संघषों के बाद शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है और अब इसे एक कानूनी स्वरूप दिया गया है। अब इस कानून के आने से बेशक गरीब समुदाय के लोगों को लाभ मिलेगा। क्या-ंक्या लाभ हासिल होगा वह एक नजर में कुछ इस प्रकार है-ं

Ø देश के हर 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे को मुफ्त शिक्षा हासिल होगी यानी हर बच्चा पहली से आठवीं कक्षा तक मुफ्त और अनिवार्य रूप से पाय़ेगा।
 Øनिजी या सरकारी स्कूलों में नामांकन में टीसी व बर्थ सर्टिफिकेट की बाध्यता नहीं होगी।
Øसभी बच्चों को घर के आस-ंपास के स्कूलों में दाखिला हासिल करने का हक होगा।
Øकिसी भी स्कूल में दाखिले के लिए बच्चे या माता-ंपिता की परीक्षा नहीं ली जायेगी।
Øसभी तरह के स्कूल चाहे वे सरकारी हों, अर्द्धसरकारी हों, सरकारी सहायता प्राप्त हों, गैर सरकारी हों, केंद्रीय विधालय हों, नवोदय विधालय हों, सैनिक स्कूल हों, सभी इस कानून के दायरे में आ गया है।
Øगैर सरकारी स्कूलों को भी 25 फीसदी सीटें गरीब वर्ग के बच्चों को मुफ्त मुहैया करानी होगी। जो ऐसा नहीं करेंगे, उनकी मान्यता रद्द कर दी जायेगी.
Øसभी स्कूल शिक्षित-ंप्रशिक्षित अध्यापकों को ही भरती करेंगे और अध्यापक छात्र अनुपात 1ः30 रहेगा। सरकारी स्कूलों के अप्रशिक्षित शिक्षकों को सरकार तीन वर्ष के भीतर प्रशिक्षित करेगी।

Ø सभी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं होनी अनिवार्य है। इसमें क्लास रूम, टाॅयलेट, खेल का मैदान, पीने का पानी, लंच, लाइब्रेरी आदि शामिल है।
Ø स्कूल न तो प्रवेश के लिए कैपिटेशन फीस ले सकते हैं और न ही किसी तरह का डोनेशन। अगर इस तरह का कोई मामला प्रकाश में आया, तो स्कूल पर 25000 से 50000 रू0 तक का जुर्माना वसूला जायेगा।
Øशिक्षकों के ट्यूशन पर प्रतिबंध होगा।
Ø किसी बच्चे को शारीरिक व मानसिक सजा या दंड़ नहीं दी जा सकेगी। इसका उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
Ø वर्ग आठ तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। सिर्फ उनका एसेसमेंट होगा।
-ंस्रुपीम कोर्ट के आदेश पर आधारित

कोडरमा सहित पूरे राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम की उड़ रही है धज्जियां

प्रकाश में आया है परिचय पत्र के नाम पर 15 लाख रूपये वसूले जाने का मामला

-ंइन्द्रमणि
एक अप्रैल 2009 से झारखंड सहित पूरे देश में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून लागू हो गया है. यह बात अलग है कि अन्य महत्वाकांक्षी कानूनों की तरह यह कानून भी जमीन पर उतर नहीं पाया है. झारखंड सरकार अब तक इस कानून के आलोक में कोई नियमावली नहीं बना पायी है. जो नियम बने भी हैं वह किसी भी तरीके से यानी झारखंडी संस्कृति एवं झारखंडी पृष्ठभूमि से मेल नहीं खाता है. ऐसे में, संबंधित विभाग मनमाने तरीके से विधालय संचालित कर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं. इस कानून को लेकर कोडरमा सहित पूरे राज्य में अधिकारी व अन्य पदाधिकारी उहापोह की स्थिति में है.
इस कानून को लेकर सरकार की ओर से स्पष्ट आदेश या नियमावली नहीं होने के कारण अधिकारी अपने मनमुताबिक कार्य संपादन कर रहे हैं. या फिर यूं कहें कि कमाने-ंखाने के वे सारे तरकीब अपनाये जा रहे हैं जो कानून के विपरीत है. ऐसा ही एक मामला अभी हाल ही में कोडरमा में देखने को मिला है.
मामला यह है कि सरकारी विधालयों के बच्चों से परिचय पत्र बनवाने के नाम पर बड़ी चलाकी से लगभग 15 लाख रूपये अधिकारियों द्वारा उगाही किये जा रहे हैं. ज्ञात हो कि जिला शिक्षा अधीक्षक, कोडरमा के पत्रांक 370 दिनांक 05 अप्रैल 2011 के आलोक में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, कोडरमा ने सभी प्राथमिक व मध्य विधालयों के प्रधानाध्यापकों को एक पत्र (संख्या-85 दिनांक 21 अप्रैल 2011) निर्गत किया है और निर्देश जारी किया है कि बच्चों में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान बनाने के उद्देष्य से बच्चों का परिचय पत्र बनवाना अनिवार्य है. इसके लिए अग्रेनोमी वेलफेयर सेंटर को नामित किया गया है. यह संस्था सभी छात्र-छात्राओं को फोटोयुक्त परिचय पत्र (लेमिनेशन के साथ) दिये जायेंगे. इसके लिए प्रत्येक छात्र-छात्राओं को 10 रूपये जमा करने का स्पष्ट आदेश जारी किया गया है. वहीं, विकलांग छात्र-छात्राओं से पैसे नहीं लेने का स्पष्ट निर्देश है.
यह कार्यक्रम चाहे जैसा भी हो पर यह गैर कानूनी व अपराधपूर्ण भी है. क्योंकि, इस देश में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू है. जिसमें बच्चों से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लेने का प्रावधान है. सवाल 10 रूपये का नहीं है बल्कि, सवाल व्यवस्था और कानून का है. वैसे, देखा जाय तो 10 रूपये बहुत छोटा रकम लगता है परंतु गणितीय सुत्र के हिसाब से जोड़ा जाये तो यह 10 रूपया 15 लाख रूपये तक पहुंच जाता है. क्योंकि, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में लगभग एक लाख 50 हजार बच्चे नामांकित है और परिचय पत्र के नाम पर उनसे 10 रूपये वसूले जा रहे हैं. इस हिसाब से कुल 15 लाख रूपये होता है. यह रूपैया किस कोष में जायेगा यह बताने वाला कोई नहीं है. इस परिस्थिति में यहां कई तरह के उहाफोह की स्थिति बनी हुई है. जितनी मुंह उतनी बातें हो रही है.
कुल मिलाकर, झारखंड में नियमावली नहीं बनने के कारण सरकारी विधालयों में कानून का बुरा हाल है. किसी-किसी जिला में अखबारों में विज्ञापन निकलवाने के बाद भी जिले में अवस्थित निजी स्कूल सरकार को छात्र-छात्राओं व शिक्षकों की संख्या, फीस, वर्ग कक्ष व अन्य सुविधाओं की जानकारी नहीं दे रहे हैं. प्राइवेट विधालयों के प्रबंधकों का कहना है कि सरकार की ओर से हमलोगों को कोई स्पष्ट आदेश या निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है. आज कोडरमा सहित अधिकांश जिलों में ग्राम शिक्षा समिति और स्कूल प्रबंधन समिति ये दोनों कमिटियां कार्य कर रही है और इन दोनों कमिटियों के चक्कर में स्कूल के प्रधानाध्यापक बेमौत मारे जा रहे हैं. कानून के तहत जितने सारे प्रावधान किये गये हैं उस पर अमलीजामा नहीं पहनाया जा रहा है. आखिर इस कानून का क्या होगा?

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गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करनेवाले परिवार के बच्चों को गुणवतापूर्ण षिक्षा देने की गरज से लाया गया है आरटीई 2009

-इन्द्रमणि साहू
झारखंड में निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा अधिकार अधिनियम एक अप्रैल 2010 से लागू हो गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करनेवाले परिवार के बच्चों को गुणवतापूर्ण षिक्षा देने की गरज से यह अधिनियम लाया गया है। जिसे निःषुल्क एवं अनिवार्य षिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से जाना जाता है। 
उल्लेखनीय है कि षिक्षा को मौलिक अधिकार बने हुए तीन साल से ज्यादा वक्त बीच चुका है। लेकिन, अभी भी यह अधिकार जमीन पर उतरता दिख नहीं रहा है। और तो और, आरटीई के मानकों के अनुरूप देष के 95 फीसदी स्कूलों में कोई संरचना नहीं है। कानून लागू होने के बाद कुछ प्रगति जरूर हुई है पर यह काफी नहीं है। इस कानून के मुताबिक हर स्कूल में जितनी कक्षा उतने षिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए कार्यालय होना चाहिए। साथ ही, स्कूल का भवन सभी मौसम के लिए उपयुक्त होना चाहिए। कानून के मुताबिक स्कूल में छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय, एक खेल का मैदान, समुचित पाठ्य सामग्री से युक्त एक पुस्तकालय, बिजली, कम्प्यूटर इत्यादि की सुविधा इत्यादि होनी चाहिए। इसके लिए जिला षिक्षा अधीक्षक को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। लेकिन, उनके स्तर से अभी तक इसके अनुपालन के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया गया है। ग्राम षिक्षा समिति को भंग किये बगैर जैसे-तैसे और आनन-फानन में लगभग सभी विधालयों में स्कूल प्रबंधन समिति का गठन जरूर कर लिया गया है। इस समिति के सदस्यों का कार्यषाला के जरिए उन्मुखीकरण भी लगभग सभी जिलों किया गया है। यह महज पैसे खर्च करने के उद्देष्य से किया गया। व्यवहार में अभी भी ग्राम षिक्षा समिति ही सक्रिय और विधालयों पर हावी है। सच्चाई यह भी है कि विधालय के प्रधानाध्यापक उक्त दोनों समितियों के चक्कर में पिसे जा रहे हैं।

आखिर इस परिस्थिति में सबको षिक्षा और समान षिक्षा का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य षिक्षा देने वाले षिक्षा अधिकार कानून को संवैधानिक रूप से वैध ठहरा कर सारे भ्रम को दूर कर दिया है। कोर्ट ने सरकारी, सहायता प्राप्त तथा बगैर सहायता के चलने वाले स्कूलों को भी गरीब बच्चों के लिए 25 फीसदी सीटें आरक्षित करने का आदेष दिया है, सिर्फ गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों को इससे मुक्त रखा गया है। इस फैसले के बाद अब प्राइवेट स्कूलों को गरीब तबके के बच्चों को अपने यहां दाखिला देना होगा। इसे एक बड़ी पहल कहा जा सकता है। इससे न सिर्फ गरीब बच्चों के लिए षिक्षा के दरवाजे खुलेंगे, बल्कि यह षिक्षा के क्षेत्र में मौजूद अमीर और गरीब के बीच की खाई एक हद तक मिटेगा। प्राइवेट स्कूल अभी भी इस कानून पर ऐतराज जताते हैं। जाहिर है मुनाफे के गणित पर चलने वाले निजी संस्थानों को यह फैसला आर्थिक रूप से नुकसानदेह लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस महत्वपूर्ण फैसले के माध्यम से प्राईवेट स्कूलों को सामाजिक जवाबदेही का भी एहसास कराया है। सभी को गुणात्मक षिक्षा मुहैया कराने के लिए यह कदम ही काफी नहीं है। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार को कमर कसकर आगे आना होगा। इसके लिए स्कूलों में पर्याप्त संरचनाओं का बंदोवस्त करना पड़ेगा। हालांकि, इसके लिए समय बहुत कम है। कानून के मुताबिक

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